बलौदाबाजार। CG NEWS: छत्तीसगढ़ में शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक उपयोग की सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी जमीनों को सुरक्षित रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की भी साझा जवाबदेही है।
बलौदाबाजार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री वर्मा ने कहा कि खेल मैदान, निस्तारी भूमि, सड़क, तालाब और अन्य सार्वजनिक उपयोग की शासकीय संपत्तियां आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए होती हैं। इन पर अतिक्रमण होने से लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भविष्य में विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चला रही है। जहां भी अवैध कब्जे की जानकारी मिलेगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों और जिला प्रशासन की अहम भूमिका है।
राजस्व मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्वयं शासकीय भूमि पर कब्जा न करें और यदि कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से ही सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
टंकराम वर्मा ने कहा कि अतिक्रमण केवल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला नहीं है, बल्कि इससे यातायात व्यवस्था, निस्तारी सुविधाएं और स्थानीय विकास भी प्रभावित होता है। इसलिए सरकार इस विषय में किसी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और सार्वजनिक हित से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
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