नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, UPI यूजर्स से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही ज्यादातर UPI ट्रांजैक्शन मर्चेंट्स के लिए भी मुफ्त रहेंगे।
सरकार के अनुसार, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट (PSS Act) में संशोधन का प्रावधान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ UPI की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में लगातार हो रही तकनीकी प्रगति और उभरते जोखिमों को देखते हुए पेमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाना जरूरी है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य UPI इकोसिस्टम को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम UPI यूजर्स के लिए भुगतान पहले की तरह बिना शुल्क के जारी रहेगा। वहीं, ज्यादातर मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी मुफ्त रहने की बात कही गई है।
इस कदम से देश में डिजिटल पेमेंट और वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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