--विज्ञापन यहां--

प्रदेश के लगभग 11 हजार पंचायत सचिव शासकीय करण के लिए फिर हो रहे मुखर,,,,,,

By NS
On: September 11, 2026 9:07 AM
हमें फॉलो करें:
--विज्ञापन यहां--


खबर हेमंत तिवारी,,,,,,,,,,,,

राजीम/छुरा—- ग्राम पंचायत सचिव संगठन अपने एक सूत्रीय मांग शासकीय करण को लेकर फिर से मुखर हो रहे हैं और सरकार के द्वारा किए गए चुनावी घोषणा को पूरा करने के लिए कमर कस रहे हैं।

सचिव संघ ब्लॉक इकाई छूरा के अध्यक्ष चेतन सोनकर ने बताया कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें सरकार बनते ही 100 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत में कार्यरत सचिवों को शासकीय करण करने की बात कहा गया था किंतु सरकार बने आज ढाई साल से भी ऊपर हो गया फिर भी सरकार सचिवों का शासकीय करण नहीं कर पाए हैं जबकि 7 जुलाई 2024 को रायपुर के इंदौर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने स्वयं ही सचिवों के शासकीय करण के लिए कमेटी का गठन कर एक माह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया था किंतु अब तक उस कमेटी का कोई रिपोर्ट नहीं आया साथ ही बार-बार कमेटी बना कर सचिव संगठन को गुमराह करने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है जिस कारण सचिव संगठन एक बार फिर से अपने शासकीय करण की मांग को लेकर कमर कस रहे हैं

जिला अध्यक्ष गरियाबंद प्रवीण साहू ने बताया कि पंचायत सचिवों को चुनावी घोषणा के अनुसार सरकार शासकीय करण की सौगात नहीं देते हैं तो संगठन शासन के सारे कार्यों का बहिष्कार करते हुए पुनः लामबंद होने को तैयार बैठे हैं मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री हमारे संगठन की मांग को तत्काल पूरा करें नहीं तो संगठन फिर से हड़ताल करने को मजबूर होंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी आज पंचायत सचिवों के ऊपर 29 विभागों के 200 प्रकार से अधिक कार्यों को संचालित करने का जिम्मेदारी है और शासन की सारी योजनाओं को धरातल पर लाने का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो ग्राम पंचायत का सचिव है ग्राम पंचायत सचिव के कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार से समय बंधन नहीं है एक सचिव सुबह 7:00 बजे से लेकर रात 11:00 बजे तक कार्य करते रहता है आज गरियाबंद जिले के सचिवों को ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए बाध्य किया जा रहा है अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है यह भी अनुचित है इसके लिए भी जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है इसके बावजूद भी सचिवों को आना आवश्यक परेशान किया जाता है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ संगठन लाभ बंद होने को मजबूर होंगे।। जिला अध्यक्ष प्रवीण साहू और ब्लॉक अध्यक्ष चेतन सोनकर ने मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री से अपील किया है कि चुनावी घोषणा को तत्काल पूरा करते हुए ग्राम पंचायत में कार्यरत लगभग 11000 सचिव साथियों को शासकीयरण करे और अपना वादा निभाए



Source link

व्हाट्सएप से जुड़ें

अभी जुड़ें

इंस्टाग्राम से जुड़ें

अभी जुड़ें

Leave a Comment