नई दिल्ली।अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को ईरान (Iran) के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। इससे मध्य पूर्व में तनाव बहुत बढ़ गया है और राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे विशाल और निरंतर अभियान बताया, जिसका उद्देश्य ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को नष्ट करना है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर खामेनेई की मौत की घोषणा की और इसे ईरान के लिए नेतृत्व का टर्निंग पॉइंट बताया।
हमलों से पहले और बाद में सुप्रसिद्ध मैगजीन TIME ने विशेषज्ञ डेविड जानोव्स्की से बात की जो The Constitution Project at the Project on Government Oversight के एक्टिंग डायरेक्टर हैं।
क्या ट्रंप के ईरान पर हमले कानूनी रूप से उचित हैं?
DJ: छोटा जवाब है—नहीं। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि राष्ट्रपति को एकतरफा सैन्य कार्रवाई का अधिकार देने वाली कोई परिस्थिति हो। सच है कि राष्ट्रपति के पास कमांडर-इन-चीफ के रूप में कुछ अधिकार हैं, लेकिन वे बहुत सीमित हैं केवल असली आपातकाल में, जैसे चल रहे हमले को रोकना या बेहद स्पष्ट बड़े हमले की स्थिति में हमला किया जा सकता है। लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखतीइसलिए हमले अवैध हैं।
सैन्य कार्रवाई को कानूनी रूप से सही ठहराने के लिए व्हाइट हाउस को क्या कदम उठाने चाहिए थे?
DJ: सबसे सरल तरीका था कांग्रेस से अनुमति लेना। यह एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला है, जो सरल शब्दों में युद्ध है। संविधान युद्ध घोषित करने की विशेष शक्ति केवल कांग्रेस को देता है, राष्ट्रपति को नहीं। इसलिए इसे कांग्रेस के वोट और अनुमति की जरूरत है।
कांग्रेस के पास पहले से शुरू हो चुके युद्ध को रोकने की क्या शक्तियां हैं?
DJ: 1970 के दशक का War Powers Resolution नाम का कानून है। अगर राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के सैन्य कार्रवाई में शामिल होता है, तो 60 दिनों के अंदर ऑपरेशन खत्म होना चाहिए, जब तक कांग्रेस स्पष्ट रूप से अनुमति न दे। कांग्रेस के पास तेज़ प्रक्रिया है 60 दिनों से पहले वोट करके सैन्य उपयोग को खत्म या अनुमति देने की। कांग्रेस सरकारी खर्च नियंत्रित करके भी फंडिंग रोक सकती है।
ट्रंप और उनकी सरकार को बिना कांग्रेस की अनुमति के युद्ध शुरू करने के लिए क्या कानूनी जिम्मेदारी है?
DJ: इतिहास में किसी राष्ट्रपति को असंवैधानिक युद्ध के लिए कानूनी प्रक्रिया में जवाबदेह ठहराए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुख्य उपाय कांग्रेस के पास हैं—सैन्य कार्रवाई खत्म करने के वोट, कड़ी निगरानी, महाभियोग। संभव है कि कोई सैनिक अदालत में जाए और आदेश को अवैध बताए, लेकिन अदालतें ऐसी मामलों में बहुत हिचकिचाती हैं।
यह ऑपरेशन जून 2025 में ईरान की परमाणु साइटों पर हमलों से कानूनी रूप से कैसे अलग है?
DJ: मेरी राय में 2025 के हमले भी कानूनी नहीं थे, और अब के भी नहीं। 2025 में प्रशासन ने अपने अधिकार और इज़राइल के साथ साझा आत्मसुरक्षा हवाला दिया था। लेकिन आत्मसुरक्षा में खतरा बहुत तत्काल होना चाहिए, जो यहां नहीं है
अगर कांग्रेस War Powers resolution पास करके राष्ट्रपति की ईरान पर हमला करने की क्षमता सीमित कर दे, तो कानूनी और राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे?
DJ: ध्यान दें—अगर कांग्रेस कुछ नहीं करती, तो भी यह युद्ध अवैध है क्योंकि कांग्रेस की अनुमति नहीं है।
