पंडित रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय कर्मचारी संघ के पूर्व सचिव एवं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्र और सचिव शिरीष त्रिवेदी ने बताया कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसम्बर 2025 को होने वाली कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदेश के विश्वविद्यालयीन सेवानिवृत कर्मचारियों की विगत लगभग दस वर्षो से लंबित सातवे वेतन मान के आधार पर पेंशन देने के आदेश को मंजूरी देने का निर्णय लिया जाय
जिससे मोदी की गारन्टी की गारन्टी और उनके मान संम्मान की रक्षा करते हुए सेवानिवृत कर्मचारियों को नूतन बर्ष 2026 के पूर्व प्रदेश के सीनियर सिटीजनों, सेवानिवृत कर्मचारियों को प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय जी के सुशासन की लाज को बचाने के लिए एक बहुत सुंदर मौका को किसी भी रूप में यूँ ही नही जाने दिया जाय इसके लिये हमने मुख्य मंत्री के जनदर्शन में अपना पक्ष रखते हुए दो दो बार क्रमशः 4 / 7 / 2024 और 13 /11/2025 को आवेदन पत्र देकर निवेदन कर चुके हैं । इसके साथ ही मुख्य सचिव और सचिव उच्च शिक्षा, सचिव वित्त, के साथ साथ वित्त मंत्री को भी अनेकों बार आवेदन देकर निवेदन कर चुके हैं lप्रदीप कुमार मिश्र जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विश्वविद्यालय के समस्त सेवानिवृत शिक्षक, अधिकारी, और कर्मचारीगण जो विश्वविद्यालय में सेवारत रहते हुए सातवें वेतनमान के वेतन का लाभ लेते हुए सेवानिवृत होते हैं तब उन्हें सेवानिवृति उपरांत छठवे वेतनमान के आधार पर पेंशन दिया जाता है जबकि सेवानिवृत कर्मचारी सातवें वेतनमान की सौ फीसदी पात्रता रखतें हैं। प्रदीप मिश्र ने बड़े दुख के साथ बताया कि 31 दिसंबर 2015 के पूर्व किसी भी वर्ग का विश्वविद्यालयीन कर्मचारी सेवानिवृत होता है उसे सातवें वेतनमान के आधार पर पेशन देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है ।
जबकि ये कर्मचारीगण अपने सेवा काल में कार्य करते हुए सातवें वेतन मान के आधार पर एक भी दिन का वेतन नहीं लिए हैं। विदित हो कि 1 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ शासन ने अपने प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारीयों , नगर निगम, कृषि वि वि, छ ग हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन दे रहा है l
तब छत्तीसगढ़ प्रदेश समस्त सेवानिवृत विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को सातवें वेतन मान के आधार पर पेंशन देने हेतु आदेश जारी करने से शासन क्यों पीछे हट रहा है l प्रदीप मिश्र जी ने छत्तीसगढ़ सरकार से समरसता लाने के लिए निवेदन / मांग की है कि छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन और मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की 75 वर्षगांठ एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25 वीं वर्षगांठ ,, रजत जयंती ,, मनाने के पश्चात प्रदेश के विश्वविद्यालयो के सेवानिवृत कर्मचारीओ के लिए मोदी जी की गारंटी, का सम्मान करते हुए पेंशन देने हेतु पिछली कैबिनेट बैठक 14 नवम्बर को छत्तीसगढ़ शासन ने पेंशन स्वीकृति नहीं कर पाए अब हम आपसे पुन्ह आपसे करबध्य निवेदन करते हैं कि 10 दिसम्बर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रख कर पारित किया जाय और शीघ्र पेंशन आदेश जारी करने का आग्रह करते हैं । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के 13 नवम्बर 2025 के जनदर्शन में अपनी पेंशन समस्या को संक्षिप्त रूप में रखा , मुख्य मंत्री जी ने सेवानिवृत कर्मचारीओ की समस्याओ को ध्यान से सुना था और शीघ्र आदेश जारी किए जाने का आश्वशन देते हुए भरोशा दिलाया प्रतिनिधि मंडल को इसे पूरा किया जाय l
