लेंस इंटरनेशनल डेस्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में वेनेजुएला पर हमले के लिए अमेरिका को व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा है।

ब्राजील, चीन, कोलंबिया, क्यूबा, ​​इरिट्रिया, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका और स्पेन उन देशों में शामिल थे जिन्होंने सोमवार को डोनाल्ड ट्रम्प के वेनेजुएला पर घातक हमले शुरू करने और उसके नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिका में मुकदमे के लिए ले जाने के फैसले की निंदा की।

संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राजदूत सर्जियो फ्रांका डेनसे ने बैठक में कहा, वेनेजुएला की धरती पर बमबारी और उसके राष्ट्रपति की गिरफ्तारी एक अस्वीकार्य सीमा को पार कर गई है। ये कृत्य वेनेजुएला की संप्रभुता पर गंभीर हमला हैं और पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बेहद खतरनाक मिसाल कायम करते हैं।

ट्रम्प के संयुक्त राष्ट्र राजदूत माइक वाल्ट्ज ने इस हमले का बचाव करते हुए इसे एक वैध ‘कानून प्रवर्तन’ कार्रवाई बताया, जिसका उद्देश्य एक ‘अवैध’ नेता के खिलाफ लंबे समय से लंबित आपराधिक अभियोगों को क्रियान्वित करना था, न कि युद्ध को अंजाम देना।

न्यूयॉर्क में यह बैठक मादुरो के मैनहट्टन में एक संघीय न्यायाधीश के समक्ष पेश होने से कुछ ही घंटे पहले बुलाई गई थी, जिन पर ‘नारको-आतंकवाद’ की साजिश, कोकीन आयात और हथियारों की तस्करी सहित कई आरोप हैं – जिन आरोपों को वह लंबे समय से नकारते रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी कि मादुरो की गिरफ्तारी से वेनेजुएला और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने का खतरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह अभियान अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों का पालन करता है।

संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक मामलों की प्रमुख रोज़मेरी डिकार्लो द्वारा परिषद को दिए गए एक बयान में गुटेरेस ने कहा, ‘मैं देश में अस्थिरता के संभावित रूप से बढ़ने, क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभाव और राज्यों के बीच संबंधों के संचालन के तरीके के लिए यह जो मिसाल कायम कर सकता है, उसके बारे में बहुत चिंतित हूं।’

उन्होंने वेनेजुएला के सभी पक्षों से समावेशी और लोकतांत्रिक संवाद में शामिल होने का आग्रह किया और शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के समर्थन की पेशकश की।

यह बैठक कोलंबिया के अनुरोध पर आयोजित की गई थी, जिसने वाशिंगटन की सावधानीपूर्वक निंदा की। देश की राजदूत लियोनोर ज़ालाबाता टोरेस ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया।

उन्होंने कहा, ‘लोकतंत्र की रक्षा या उसे बढ़ावा हिंसा और ज़बरदस्ती से नहीं दिया जा सकता, और न ही आर्थिक हितों के नाम पर उसे दबाया जा सकता है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘किसी भी परिस्थिति में, एकतरफा बल प्रयोग करके आक्रामकता का कोई औचित्य नहीं है।’ उन्होंने यह भी कहा कि यह छापा ‘हमारे क्षेत्र में अतीत में हुई सबसे भीषण दखलअंदाजी’ की याद दिलाता है।

रूस और चीन , दोनों ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने अमेरिका से मादुरो और फ्लोरेस को तुरंत रिहा करने का आह्वान किया। मॉस्को के राजदूत वासिली नेबेंज्या ने इस हस्तक्षेप को ‘अराजकता के युग में वापसी’ बताया और 15 सदस्यीय परिषद से अमेरिकी सैन्य विदेश नीति के तरीकों को अस्वीकार करने का आग्रह किया।

नेबेंज्या, जिनका देश यूक्रेन पर अवैध आक्रमण के बाद वर्तमान में अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है, ने आगे कहा, ‘हम संयुक्त राज्य अमेरिका को खुद को किसी प्रकार का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित करने की अनुमति नहीं दे सकते, जिसे अकेले किसी भी देश पर आक्रमण करने, दोषियों को नामित करने, सजा सुनाने और अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप की अवधारणाओं की परवाह किए बिना सजा लागू करने का अधिकार है।’

चीन के प्रतिनिधि फू कोंग ने भी इसी आरोप का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला की संप्रभुता का जानबूझकर उल्लंघन किया है और संप्रभु समानता के सिद्धांत का हनन किया है। उन्होंने कहा, ‘कोई भी देश दुनिया की पुलिस नहीं बन सकता।’ चीन ने मांग की कि अमेरिका अपना रुख बदले, दादागिरी और दबाव वाली प्रथाओं को बंद करे और संवाद और बातचीत के माध्यम से राजनीतिक समाधान के रास्ते पर वापस लौटे।

क्यूबा के राजदूत अर्नेस्टो सोबेरोन गुज़मैन ने बैठक में कहा, ‘वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हमले का कोई औचित्य नहीं है।यह वर्चस्व के उद्देश्यों से प्रेरित एक साम्राज्यवादी और फासीवादी आक्रमण है।’

सुरक्षा परिषद की बैठक में वेनेजुएला के राजदूत सैमुअल मोनकाडा ने भी अपनी बात रखी, जिन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को किसी भी कानूनी औचित्य के बिना एक अवैध सशस्त्र हमला बताया, जिसमें गणतंत्र के संवैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस और प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस का अपहरण शामिल था।

मोनकाडा ने आगे कहा कि कोई भी राज्य खुद को विश्व व्यवस्था का न्यायाधीश, पक्षकार और दादा स्थापित नहीं कर सकता। वेनेजुएला अपने प्राकृतिक संसाधनों के कारण इस हमले का शिकार है।

दूसरी ओर, अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि वेनेज़ुएला या उसके लोगों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं है।

वाल्ट्ज ने परिषद को बताया कि यह अभियान लंबे समय से लंबित अभियोगों के तहत की गई कानून प्रवर्तन कार्रवाई थी। उन्होंने कहा, श्हम किसी देश पर कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं। यह एक कानून प्रवर्तन अभियान था।’ उन्होंने 1989 में पनामा के पूर्व नेता मैनुअल नोरीगा की गिरफ्तारी का उदाहरण दिया।

वाल्ट्ज़ ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला दिया, जो आत्मरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, और कहा कि मादुरो के खिलाफ सबूत अमेरिकी अदालत में खुले तौर पर पेश किए जाएंगे। उन्होंने वेनेजुएला के नेता को एक अवैध तथाकथित राष्ट्रपति बताया और दावा किया कि फ्लोरिडा में निर्वासितों सहित लाखों वेनेजुएलावासी उनकी गिरफ्तारी का जश्न मना रहे हैं।

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