नई दिल्‍ली।  सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) की कई आपत्तियों पर सख्त रुख अपनाया है।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने बताया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों  को प्रक्रिया की प्रकृति समझाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कल से इन ट्रिब्यूनल का काम शुरू हो सकेगा। TMC के वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल एक अर्ध-न्यायिक संस्था है, इसलिए उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचौली की बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि चुनाव आयोग के अलावा प्रक्रिया की बारीकियां समझाने वाला और कौन होगा? उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में अनुभवी न्यायाधीश बैठेंगे, क्या आपको लगता है कि वे प्रभावित हो जाएंगे?

कोर्ट ने यह भी नाराजगी व्यक्त की कि SIR प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से चला रहे जजों को राजनीतिक ज्ञापन देकर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। जस्टिस बागची ने कहा कि जज अपना काम कर रहे हैं, उन्हें बेवजह तंग नहीं किया जाना चाहिए।

जिला और सेशन कोर्ट के जज वर्तमान में लिस्ट से बाहर किए गए लोगों के दावों और आपत्तियों की जांच कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट के मुताबिक, रोजाना 1.75 लाख से 2 लाख मामलों का निपटारा हो रहा है। अब तक करीब 47 लाख मामलों का फैसला हो चुका है। कोर्ट को उम्मीद है कि 7 अप्रैल तक यह काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आगे की जरूरत पर विचार किया जाएगा।

TMC की आपत्तियां