नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें कांग्रेस, भाजपा समेत सभी पार्टियों के नेताओं ने दोनों सदनों के विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई।

बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता एवं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए।कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, समावादी पार्टी के अखिलेश यादव, द्रमुक के तिरुचित शिवा और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने रविवार को कहा कि विपक्ष निर्वाचन आयोग के साथ ‘मिलीभगत से सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा कथित तौर पर ‘‘वोट चोरी” किए जाने का मुद्दा उठाया जाएगा कि जब लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो और सिर्फ वोट चोरी नहीं, बल्कि वोट डकैती’ की जा रही हो, तो यह एक मुद्दा अहम होगा।

उनका कहना था, ‘‘जब लाल किले के पास विस्फोट हो रहा है, तो यह एक मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति विफल हो गई है। ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे।’ शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर को समाप्त होगा।

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के प्रावधान वाले विधेयक के साथ सुधारों से जुड़े अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, जबकि विपक्ष 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।

संसद का यह सत्र बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की प्रचंड जीत कुछ दिनों बाद हो रहा है। महत्वपूर्ण ‘परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025’ के अलावा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक और आठ अन्य मसौदा कानून भी सत्र के विधायी एजेंडे में शामिल हैं। इस सत्र के लिए कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं।

विपक्षी दलों के विरोध के कारण सरकार को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने का प्रस्ताव से पीछे हटना पड़ा है।इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने और सीधे कानून बनाने का अधिकार देता है

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सत्र के दौरान सदन में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए रविवार को संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने के लिए कुल 10 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है जिनमें निजी कंपनियों के लिए असैन्य परमाणु क्षेत्र को खोलने के प्रावधान वाला एक विधेयक भी शामिल है।