एस विक्रम, राजनीतिक टिप्णीकार

कोई भी सभ्यता अचानक नहीं टूटती।

वह धीरे-धीरे भीतर से खोखली होती जाती है, जब तक कि उसका बचा हुआ ढांचा पहले वास्तविक झटके का भार उठाने में असमर्थ न हो जाए।

भारत इस समय एक साथ तीन आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है।
अलग-अलग भी ये संकट गंभीर होते, लेकिन जिस रूप में ये भारत में एक साथ उभरे हैं, उन्होंने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसे पारंपरिक आर्थिक उपाय संभालने में पर्याप्त नहीं लगते।

पहला संकट: हायेकियन निवेश संकट

निजी निवेश लगातार कमजोर पड़ रहा है। शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कई अवधियों में शून्य या नकारात्मक स्तर तक पहुंच गया है। देशी उद्योगपति भी पूंजी को विदेशों — खासकर सिंगापुर और दुबई — में स्थानांतरित कर रहे हैं।
आलोचकों का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह क्रोनी कैपिटलिज्म है — ऐसा वातावरण, जिसमें राजनीतिक निकटता का लाभ उत्पादक क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे माहौल में बेहतर कंपनियां नहीं, बल्कि सत्ता के निकट रहने वाली कंपनियां आगे बढ़ती हैं।

पिछले एक दशक में कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा घटकर सीमित खिलाड़ियों तक सिमट गई है। दूरसंचार क्षेत्र इसका बड़ा उदाहरण माना जाता है, जहां दर्जनों कंपनियों की जगह कुछ बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। आलोचकों के मुताबिक, इससे बाजार के प्राकृतिक मूल्य संकेत कमजोर हुए हैं।

दूसरा संकट: कीनेशियन मांग संकट

ग्रामीण वास्तविक मजदूरी लंबे समय तक दबाव में रही है। दोपहिया वाहनों की बिक्री, जिसे आम उपभोक्ता मांग का बड़ा संकेतक माना जाता है, अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ी है।
रोजगार संकट के कारण बड़ी संख्या में लोग फिर से कृषि क्षेत्र पर निर्भर हुए हैं, क्योंकि गैर-कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं हुए। इसी दौरान पोषण और उपभोग से जुड़े कई संकेतकों में भी अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दिया।

आलोचकों का तर्क है कि कम मुद्रास्फीति को हमेशा आर्थिक सफलता नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई बार कमजोर मांग भी कीमतों को नियंत्रित रखती है।

तीसरा संकट: संस्थागत और मूल्य संकट

भारत केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि संस्थागत संकट का भी सामना कर रहा है।

शिक्षा, अनुसंधान, सांख्यिकी और संस्थागत विश्वसनीयता जैसे क्षेत्रों में गिरावट ने दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता को कमजोर किया है। डिग्री और वास्तविक कौशल के बीच अंतर बढ़ा है, जबकि शोध और नवाचार के बीच भी दूरी बनी हुई है।

भारत में युवा बेरोजगारी को लेकर लगातार चिंता जताई जाती रही है। आलोचक यह भी कहते हैं कि आर्थिक आंकड़ों और ज़मीनी वास्तविकताओं के बीच बढ़ते अंतर ने संस्थागत भरोसे को प्रभावित किया है।

तेल की कीमतों और संरचनात्मक कमजोरियों का सवाल

पिछले एक दशक तक वैश्विक कच्चे तेल की कम कीमतों ने भारत को बड़ा आर्थिक राहत क्षेत्र दिया। इससे सरकार को राजकोषीय दबाव संभालने में मदद मिली और कई संरचनात्मक कमजोरियां छिपी रहीं।
नोटबंदी, GST के शुरुआती झटके और कोविड लॉकडाउन जैसी घटनाओं के प्रभाव को भी इसी पृष्ठभूमि में देखा गया है।

विदेश नीति और आर्थिक रणनीति पर सवाल

अमेरिकी खेमे की ओर भारत की रणनीतिक निकटता पर भी सवाल उठते हैं। इससे अपेक्षित तकनीकी और आर्थिक लाभ नहीं मिले, जबकि रूस और ईरान जैसे पारंपरिक साझेदारों के साथ संबंधों में जटिलताएं बढ़ीं।

इसके साथ ही IT सेवा क्षेत्र पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के संभावित प्रभाव को भी एक बड़े जोखिम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार पर चिंता

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखने में मजबूत जरूर लगता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा पोर्टफोलियो निवेश, ऋण और विदेशी पूंजी प्रवाह पर आधारित है। ऐसी पूंजी वैश्विक परिस्थितियों के बदलते ही तेजी से बाहर जा सकती है।

मानसून और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

यदि खराब मानसून, तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक आर्थिक दबाव एक साथ आते हैं, तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।

विशेष रूप से MGNREGA जैसी योजनाओं के सीमित संसाधनों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि संकट की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

भारत का संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि संस्थागत और संरचनात्मक भी है।

यह संकट किसी अचानक वित्तीय पतन के रूप में नहीं, बल्कि धीमी आर्थिक थकान, कमजोर मजदूरी वृद्धि, अपर्याप्त रोजगार, कम निवेश और संस्थागत अविश्वास के रूप में सामने आ रहा है।

खाते निपट रहे हैं

नाटकीय रूप से नहीं — संप्रभु चूक या मुद्रा पतन के रूप में। चुपचाप, उस तरह जिस तरह संरचनात्मक कमियां हमेशा निपटती हैं: सपाट मजदूरी में, अपर्याप्त भोजन में, वह शोध जो नहीं होता, वह निवेश जो नहीं आता, वह मानसून जो उस प्रणाली में नहीं आता जिसने उसकी अनुपस्थिति के खिलाफ हर बफर को नष्ट कर दिया है।

दांव पर क्या है इसका माप जीडीपी कलाकृति नहीं है। यह वह सफाईकर्मी है जिसकी मजदूरी तल तक की दौड़ ने न्यूनतम पर निर्धारित की थी, उस अर्थव्यवस्था में जिसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था, जो बिना सांस लेने के उपकरण के उतरा और वापस नहीं आया।

उसका नाम गोविंद सेंद्रे था।