ELECTION NEWS: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी लंबित दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए सिर्फ 24 घंटे की डेडलाइन तय कर दी है, जहां करीब 60 लाख मामलों में से 59.15 लाख का निस्तारण पहले ही हो चुका है और बाकी पर फैसला आज ही किया जाएगा, साथ ही पूरक वोटर लिस्ट सोमवार रात तक जारी करने के निर्देश दिए गए हैं;
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय बल फिलहाल राज्य से नहीं हटेंगे और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी चूक पर कड़ा कदम उठाया जाएगा, जबकि अपीलों के त्वरित निपटारे के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाकर 7 अप्रैल तक गाइडलाइन तैयार करने को कहा गया है और डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तारीख भी 7 अप्रैल तय की गई है,
इस बीच ममता बनर्जी की ओर से अधिकरणों के पूरी तरह सक्रिय न होने की दलील दी गई, जिस पर कोर्ट ने निष्पक्ष और प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए निर्वाचन आयोग को चुनावी भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी याद दिलाई।
