रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय (CM Secretariat) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए छह वरिष्ठ अधिकारियों को नए सिरे से जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय के कामकाज को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए विभागों का पुनर्वितरण किया गया है। साथ ही पहली बार प्रदेश के पांचों संभागों के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नीति आयोग, लोकसभा-राज्यसभा तथा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद, समन्वय, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, जन घोषणा पत्र, मुख्यमंत्री की विशेष परियोजनाओं और सीएम डैशबोर्ड की निगरानी भी वे करेंगे। विभागीय स्तर पर उनके पास सामान्य प्रशासन, वित्त, खनिज, विधि-विधायी तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभागों का दायित्व रहेगा।

सचिव मुकेश कुमार बंसल को मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा के साथ कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, ऊर्जा, जल संसाधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आबकारी तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। सचिवालय कर्मचारियों से जुड़े कई प्रशासनिक मामलों का दायित्व भी उनके पास रहेगा।

सचिव पी. दयानंद मुख्यमंत्री सहायता कोष, विवेकाधीन निधि और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से जुड़े मामलों का संचालन करेंगे। साथ ही लोक निर्माण, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जीएसटी, पंजीयन और संसदीय कार्य विभाग भी उनके अधीन रहेंगे।

सचिव राहुल भगत को मुख्यमंत्री निवास से जुड़े समन्वय कार्यों के साथ गृह, जेल, परिवहन, संस्कृति, पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विशेष सचिव रजत बंसल सुशासन तिहार, सूचना का अधिकार और जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामोद्योग और विमानन विभाग उनके जिम्मे रहेंगे।

संयुक्त सचिव प्रभात मलिक को जनदर्शन और जन शिकायत निवारण व्यवस्था की निगरानी का दायित्व दिया गया है। साथ ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, नगरीय प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, योजना, कौशल विकास एवं रोजगार तथा श्रम विभाग भी उनके पास रहेंगे।

राज्य सरकार ने प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करने के लिए पहली बार पांचों संभागों के लिए अलग-अलग वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है। ये अधिकारी अपने-अपने संभागों में योजनाओं की प्रगति, विकास कार्यों, महत्वपूर्ण घटनाओं और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करेंगे। रायपुर संभाग के लिए मुकेश कुमार बंसल, बिलासपुर संभाग के लिए पी. दयानंद, बस्तर संभाग के लिए राहुल भगत, सरगुजा संभाग के लिए रजत बंसल और दुर्ग संभाग के लिए प्रभात मलिक को जिम्मेदारी दी गई।