ई-प्रगति पोर्टल लॉन्च

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 10 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ई-प्रगति पोर्टल का शुभारंभ किया।‌जिसमें  राज्य के सभी विभागों के 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण की मंजूरी से लेकर बजट, मजदूरी, भुगतान, एमआईएस, स्ट्रक्चर लेवल सहित सभी पहलुओं की मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार-2026 के वितरण के दौरान कहा कि ई-गवर्नेंस कागजों पर नहीं बल्कि जनता में सकारात्मक बदलाव और अफसरों के कामकाज में दिखना चाहिए।

सुशासन एवं नवाचारों के लिए पुरस्कार

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 में सुशासन एवं नवाचारों के लिए 5 विभागों एवं 5 जिलों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले जिलों में दंतेवाड़ा, जशपुर, मोहला-मानपुर-चौकी, गरियाबंद और नारायणपुर शामिल हैं। विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पुरस्कार मिला है।

पुरस्कार पाने वाले नवाचार- दंतेवाड़ा जिले की “ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण” पहल के लिए दिया गया।जशपुर जिले की “निर्माण जशपुर” पहल, मोहला-मानपुर-चौकी में लागू संवर्धित टेक-होम राशन (A-THR) नवाचार और गरियाबंद जिले की “हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप के लिए दिया गया। यही नहीं,नारायणपुर जिले का “इंटिफाई इंटेलिजेंस टूल,शिक्षा विभाग का “विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की “वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम है।

बताया गया कि वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग की समग्र ई-गवर्नेंस सुधार और-वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की “FDS 2.0 – ई-कुबेर डिजिटल भुगतान प्रणालीपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत लागू QR कोड आधारित सूचना स्वप्रकटीकरण व्यवस्था के लिए प्रदान किया गया।

ख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ई-प्रगति पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण की मंजूरी से लेकर बजट, मजदूरी, भुगतान, एमआईएस, स्ट्रक्चर लेवल सहित सभी पहलुओं की मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी ।

सुशासन एवं नवाचारों के लिए पुरस्कार

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 में सुशासन एवं नवाचारों के लिए 5 विभागों एवं 5 जिलों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले जिलों में दंतेवाड़ा, जशपुर, मोहला-मानपुर-चौकी, गरियाबंद और नारायणपुर शामिल हैं। विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पुरस्कार मिला है।