दिल्ली। राजधानी में किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली मेट्रो, नमो भारत कॉरिडोर और रेलवे स्टेशनों के आसपास 500 मीटर के दायरे में सस्ते घर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने बताया कि इसके लिए पारगमन उन्मुख विकास (TOD) नीति और शुल्क विनियम, 2026 में बदलाव किया गया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य मेट्रो कॉरिडोर के साथ योजनाबद्ध, टिकाऊ और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े आवासीय विकास को बढ़ावा देना है।

राजधानी में किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संशोधित पारगमन उन्मुख विकास (TOD) नीति का दायरा अब और व्यापक हो गया है। केंद्रीय मंत्री  ने बताया कि यह अवधारणा पहले ही मास्टर प्लान 2021 Delhi में शामिल की जा चुकी थी, जिसे अब और प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। नई नीति के तहत Delhi Metro और आरआरटीएस (नमो भारत) कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में उच्च घनत्व (हाई डेंसिटी) और मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड-यूज) वाले विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य आवास, कार्यालय, दुकानें और अन्य सुविधाओं को एक ही क्षेत्र में विकसित करना है, ताकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े।