रायपुर, 12 अप्रैल। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर 'बजट क्वेस्ट 2026' के अंतर्गत महिला आरक्षण विधेयक पर एक 'मॉक पार्लियामेंट' का आयोजन किया। 

मुख्य अतिथि  छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने निर्णय लेने की प्रक्रिया और शासन-प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी के अत्यंत महत्व को रेखांकित किया।राजीव गांधी भूजल राष्टीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक  रंजन कुमा ने सभी प्रतिभागियों  का स्वागत किया।

माय  भारत छत्तीसगढ़ के राज्य निदेशक, अर्पित तिवारी ने 'बजट क्वेस्ट 2026' की रूपरेखा प्रस्तुत की।

कार्यवाही के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्री की भूमिका निभाते हुए एक युवा प्रतिनिधि ने सदन में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई विस्तृत बहस और संसदीय विमर्श के पश्चात, इसे सदन में बहुमत से पारित कर दिया गया

भाग लेने वाले 40 प्रतिनिधियों ने संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लिया, संशोधनों के प्रस्ताव रखे, और विधेयक के कार्यान्वयन तंत्रों पर विचार-विमर्श किया।

समापन समारोह में सभी 40 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।