• 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी, आंदोलन की भी चेतावनी

पाटन। फंड की गंभीर कमी से जूझ रहे पाटन ब्लॉक के सरपंचों ने 8 दिसंबर को ब्लॉक मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की। बैठक में सरपंचों ने पंचायतों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

सरपंचों ने बताया कि नए सरपंचों का कार्यकाल शुरू हुए करीब 10 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पंचायतों को न बिजली व्यवस्था सुधारने, न पानी, न साफ–सफाई के लिए राशि प्राप्त हुई। कई पंचायतों में पूर्व की विकास योजनाएँ आधी-अधूरी रह गई हैं। सरपंचों ने कहा कि “पंचायतों का खजाना पूरी तरह खाली है, जिससे कामकाज ठप हो गया है। नए सरपंच अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी जेब से खर्च करने को मजबूर हैं।”

15वें वित्त की अंतिम किश्त भी लंबित

सरपंचों ने आरोप लगाया कि 16वां वित्त आयोग प्रारंभ हुए 9 माह बीत चुके हैं, लेकिन 15वें वित्त आयोग की अंतिम किश्त अब तक जारी नहीं की गई। इससे पंचायतों में विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं।

ग्रामीणों की बढ़ती नाराजगी के चलते सरपंचों ने कहा कि कई बार उन्हें समस्याओं पर मुँह फेरने की स्थिति आ जाती है। सरपंच संघ ने विश्वास व्यक्त किया कि “मोदी की गारंटी और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सरपंचों की पीड़ा अवश्य समझेगी।”

सरपंच संघ सौंपेगा सामूहिक ज्ञापन

जल्द ही सरपंच संघ द्वारा प्रदेश के संबंधित विभागीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सामूहिक ज्ञापन सौंपा जाएगा।

सरपंचों की 12 सूत्रीय प्रमुख मांगें

1. वर्ष 2025-26 हेतु 15वें वित्त की राशि शीघ्र जारी की जाए।
2. 15वें वित्त की राशि 2011 की जनगणना के बजाय वर्तमान जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाए।
3. गौण खनिज मद की शेष राशि तुरंत पंचायतों को प्रदान की जाए।
4. 15वें वित्त की 10% जिला स्तर एवं 15% जनपद स्तर कटौती समाप्त कर 100% राशि ग्राम पंचायतों को मिले।
5. प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹5,00,000 वार्षिक “सरपंच निधि” उपलब्ध कराई जाए।
6. मनरेगा में मजदूरी कार्य पुनः प्रारंभ किया जाए।
7. प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाकर ₹2,50,000 की जाए तथा भूमि अभाव पर पहली मंजिल पर आवास निर्माण की अनुमति दी जाए।
8. पाटन ब्लॉक में लगे सभी सोलर संयंत्रों की तुरंत मरम्मत कराई जाए।
9. जल जीवन मिशन कार्यों में हो रही अनियमितताओं में सुधार किया जाए।
10. सरपंचों का मानदेय ₹4,000 से बढ़ाकर ₹12,000 किया जाए।
11. गौठान समिति के खातों की जानकारी सरपंचों को दी जाए और राशि पंचायत के विकास में उपयोग हेतु जारी की जाए।
12. मनरेगा एवं अन्य मदों के लंबित भुगतान तुरंत जारी किए जाएँ।

ताला-बंदी आंदोलन की चेतावनी

सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, तो पंचायतों में ताला लगाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा।मौके पर प्रमुख रूप से सरपंच संघ अध्यक्ष विनय चंद्राकर,रवि सिंगौर, मोहन लोधी, रूपेंद्र (राजू)साहू,डॉ संतराम कुंभकार,लक्ष्मी नीलू वर्मा,अर्चना यादव, डोनेश्वर साहू, रोशन वर्मा, उनिका वर्मा,प्रियलता महिपाल,प्रीति चंद्राकर,लीना साहू, राकेश साहू, यीवगेंद साहू,लता वर्मा,संगीता शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे।