किसानों को फायदा होगा- साय

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर,19 नवंबर। सरकार ने संपत्ति की गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण किया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 20 फीसदी की वृद्धि की गई है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह कदम जनता के हित, पारदर्शिता और उचित बाजार मूल्यांकन के लिए उठाया गया है।

बताया गया कि पिछले सात वर्षों में गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिससे वास्तविक बाजार मूल्य और निर्धारित दरों के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इस असंगति से किसान, भूमि मालिक और आम नागरिक प्रभावित हो रहे थे। 

नगरीय क्षेत्रों में दरें रोड‑वाइज तय की गई हैं, जिससे समान सड़क या समान परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की दरें समान होंगी । ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गाँवों की दरों को नक्शे में दर्ज कर समान मार्ग और समान परिस्थितियों वाले गाँवों की दरें यथासंभव समान बनाई गई हैं।

नई दरों में नगरीय क्षेत्रों में लगभग 20 % की  वृद्धि की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 % से 300 % तक की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा और बैंक लोन में लाभ मिलेगा।

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि इस पुनरीक्षण से संपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी, नागरिकों को उनकी संपत्ति का सही मूल्य मिलेगा और भविष्य में भी विकास एवं बाजार प्रवृत्तियों के अनुसार नियमित समीक्षा की जाएगी।

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय राज्य के किसानों, भूमि मालिकों और आम जनता को अधिक न्यायसंगत मुआवजा और वित्तीय अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।