राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 दिसंबर। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश की सबसे मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसे धीरे-धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
शनिवार को बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर और उसकी मूल संरचना में बदलाव कर इसकी आत्मा को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की बुनियाद ग्राम पंचायतों के अधिकार, रोजगार की कानूनी गारंटी और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर टिकी थी, जिसे जानबूझकर खत्म किया जा रहा है।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग रेश्यो को 90:10 से बदलकर 60:40 करने, कार्य अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने और ग्राम पंचायतों से अधिकार छीनने को संघीय ढांचे पर हमला बताया। बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के कानून पास करना भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
अनुमा आचार्य ने कहा कि सरकार द्वारा 125 दिन रोजगार देने का दावा पूरी तरह भ्रामक है। जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामीणों को औसतन 40 से 50 दिन से अधिक काम नहीं मिल रहा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीब मजदूरों पर सीधा असर पड़ रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा प्रमुख विषय नेशनल हेराल्ड मामला रहा। कांग्रेस ने कहा कि यह केस पूरी तरह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है।
राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 12–13 वर्षों तक सीबीआई और ईडी खुद यह स्वीकार करती रहीं कि न तो कोई वित्तीय लेन-देन हुआ, न संपत्ति का हस्तांतरण और न ही कोई मूल अपराध सामने आया।
उन्होंने कहा कि अदालत के हालिया फैसले ने यह साफ कर दिया है कि यह मामला निराधार था। यह केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की जीत है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वह मनरेगा को कमजोर करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक अपना संघर्ष जारी रखेगी।
इस दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष विजय केशरवानी, विजय पाण्डेय, सियाराम कौशिक सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।
