दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रभावित मजदूरों को राहत देने के लिए एक अहम फैसला लिया है।
सरकार ने घोषणा की है कि पंजीकृत मजदूरों को ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि प्रदूषण के कारण काम ठप होने से प्रभावित दिहाड़ी मजदूर इस कठिन समय में अपनी आजीविका चला सकें।
GRAP-4 के तहत कई सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ को अनिवार्य कर दिया है, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम की जा सके और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।
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