रायपुर।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पेंशनर्स फोरम ने प्रदेश के पेंशनरों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। फोरम द्वारा मांग की गई है कि पेंशनरों को लंबित महंगाई राहत (डी.आर.) का लाभ शीघ्र प्रदान किया जाए तथा उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के दायरे में भी शामिल किया जाए।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं फोरम के संयोजक बी.पी. शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 3 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ प्रदेश के पेंशनरों को अब तक प्राप्त नहीं हो सका है, जबकि राज्य के शासकीय सेवकों को वित्त विभाग के निर्देशानुसार 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। ऐसे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ यह असमानता न्यायसंगत नहीं है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों एवं स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को देखते हुए पेंशनरों के लिए महंगाई राहत अत्यंत आवश्यक हो गई है।

इसके साथ ही फेडेरेशन ने यह भी मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारियों के लिए लागू की गई कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ पेंशनरों को भी प्रदान किया जाए। वर्तमान समय में चिकित्सा खर्च अत्यधिक बढ़ चुका है, जिससे सीमित पेंशन पर जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग पेंशनरों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

फेडरेशन के अनुसार अनेक पेंशनरों को गंभीर बीमारी की स्थिति में अपनी जीवनभर की बचत खर्च करनी पड़ती है या ऋण लेना पड़ता है, जो अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। ऐसे में उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना अत्यंत आवश्यक है।

फेडरेशन ने यह भी उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, जो एक अनुकरणीय पहल है। इसी प्रकार राज्य के सभी पेंशनरों को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

फेडरेशन ने शासन से मांग की है कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को लंबित महंगाई राहत शीघ्र स्वीकृत की जाए तथा उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के दायरे में शामिल करने हेतु आवश्यक निर्णय लिया जाए।फेडरेशन ने आशा व्यक्त की है कि शासन इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर लाखों पेंशनरों को राहत प्रदान करेगा।