नई दिल्ली। राष्ट्रपति ने विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह विधेयक अब कानून बन गया है। सरकार इसे ग्रामीण भारत को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रही है।
इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली वैधानिक मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी को बढ़ा दिया गया है। अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो पहले की व्यवस्था से अधिक है।
सरकार का कहना है कि वीबी-जी राम जी कानून के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों की आय में स्थिरता आएगी, बल्कि पलायन पर भी रोक लगेगी और गांवों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
नीति निर्माताओं के अनुसार यह कानून ग्रामीण जीवन को मजबूत आधार देने, आजीविका के अवसर बढ़ाने और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा।
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