नई दिल्ली। शीतकालीन छुट्टियों के दौरान दिए गए एक आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने एक याचिकाकर्ता की संपत्ति पर अवैध रूप से बुलडोजर चलाने और याचिकाकर्ता की संपत्ति के संबंध में राजस्व अभिलेखों में एकतरफा परिवर्तन का आदेश पारित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जुर्माना लगाते समय न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने टिप्पणी करी कि केवल विवादित आदेश को रद्द करना याचिकाकर्ता को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जिसकी संपत्ति राज्य अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से ध्वस्त कर दी गई है। उपरोक्त कार्रवाई के लिए, राज्य अधिकारियों के आचरण और अवैध रूप से ध्वस्त की गई संपत्ति से नागरिक को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, उचित जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

संतदीन नाम के एक व्यक्ति के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया। 24 अप्रैल को प्रतिवादी अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के याचिकाकर्ता की भूमि पर बने ढांचे को ध्वस्त कर दिया। विध्वंस अभियान के समय याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 38(5) के तहत सूचना दी गई थी।

इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया। यह तर्क दिया गया कि राजस्व अभिलेखों में धारा 38(5) के तहत बुलडोजर की कार्यवाही याचिकाकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतः ही की गई थी।

इस तर्क के लिए सर्वोच्च न्यायालय के ‘ इन रे: डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाम अन्य ‘ मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आदेश पारित करने से पहले या उसकी भूमि पर स्थित संरचना को ध्वस्त करने से पहले भी याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख तलब किए और प्रतिवादी अधिकारियों के व्यक्तिगत हलफनामे मंगवाए। रायबरेली जिले के सदर तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट को भी कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया।

अभिलेखों और हलफनामों का अध्ययन करने पर न्यायालय ने पाया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में दिए गए किसी भी निर्देश का अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना उसकी पीठ पीछे विध्वंस की कार्रवाई की गई।

न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी अधिकारियों को संतदीन के पक्ष में दिए गए आदेश की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने विवादित विध्वंस आदेश में उक्त आदेश पर कोई विचार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि इससे कार्यवाही में दुर्भावना और मनमानी का पता चलता है।

रायबरेली जिले के सदर तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) के हलफनामे का अध्ययन करने पर न्यायालय ने पाया कि उन्होंने न तो अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया और न ही यह स्वीकार किया कि कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। तदनुसार, यह माना गया कि याचिकाकर्ता के संपत्ति के अधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ है और चुनौती दिए गए आदेश को रद्द कर दिया गया।

इसके बाद, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राज्य पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भूमि का कब्जा सौंपने का निर्देश देते हुए राज्य को यह भी निर्देश दिया कि वह इस अवैध कृत्य के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की जांच करे और उनसे जुर्माना वसूल करे।

अंत में, न्यायालय ने पाया कि यह केवल कानून के शासन का उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की भी खुलेआम अवहेलना की गई है।