नेशनल ब्यूरो,नई दिल्ली। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि निर्वाचन रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के कारण हुए डेलीशन ने पश्चिम बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों के परिणामों को काफी प्रभावित किया है।

सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश एस. सूर्या कांत और न्यायमूर्ति जोयमाला बागची की बेंच के सामने कहा कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की तृणमूल कांग्रेस पर जीत का अंतर SIR प्रक्रिया में हटाए गए व्यक्तियों की संख्या से कम था। कई मामलों में हटाए गए वोट और हार का अंतर लगभग बराबर था।

बनर्जी ने बताया कि एक उम्मीदवार 862 वोटों से हारा, जबकि उस सीट पर 5432 से अधिक लोगों को जांच के लिए रोल से हटाया गया था।उन्होंने दावा किया कि तृणमूल और भाजपा के बीच वोट का अंतर लगभग 32 लाख है, जबकि अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लगभग 35 लाख अपीलें लंबित हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति बागची के पहले के एक आदेश का हवाला दिया कि यदि जीत का अंतर हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम है, तो मामले की न्यायिक जांच की आवश्यकता हो सकती है।

बेंच ने बनर्जी से कहा कि वे आवश्यक विवरणों के साथ एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दायर करें। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “परिणामों के बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं जो विलोपनों के कारण प्रभावित हुए हैं जो जांचाधीन हैं। इसके लिए अलग IA की जरूरत है।”

बनर्जी ने यह भी बताया कि पूर्व हाईकोर्ट चीफ जस्टिस टी.एस. शिवग्नानम ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, “हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते”मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अपीलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी।

सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने बेंच को बताया कि मौजूदा गति से अपीलीय ट्रिब्यूनल को अपीलें निपटाने में कम से कम 4 साल लगेंगे।सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि उचित उपाय चुनाव याचिका दायर करना है। बनर्जी ने तब बेंच से अनुरोध किया कि SIR विलोपनों को चुनाव याचिका दायर करने का आधार माना जाए। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “क्या यह चुनाव याचिका में आधार है? हम ऐसा आदेश कैसे पास कर सकते हैं?”बेंच ने कहा कि यदि उचित आवेदन दायर किया गया तो वह मामले की जांच करेगी।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “हमने आपको पहले ही इंगित कर दिया था। आप IA दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। नायडू का विरोध काउंटर के रूप में आएगा। हम इसे देखेंगे और आदेश देंगे।