नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

भारत ने चीन के लिए व्यावसायिक वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया है है। यह एशियाई दिग्गजों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और तकनीशियनों की कमी के कारण अरबों डॉलर के उत्पादन को नुकसान पहुंचाने वाली पुरानी देरी को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका के कड़े टैरिफ के मद्देनजर बीजिंग के साथ सावधानीपूर्वक संबंध फिर से शुरू करने के बीच, अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली ने नौकरशाही जांच की एक परत को कम कर दिया है और वीजा अनुमोदन के समय को एक महीने से भी कम कर दिया है। इससे अब चीनियों को आसानी से प्रवेश मिल सकेगा।

समाचार एजेंसी रायटर्स के अनुसार भारत के विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय के साथ-साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति पर शीर्ष थिंक टैंक ने टिप्पणी के लिए ईमेल अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिद्नुर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की पुरजोर मदद की थी।

चीनी यात्राओं पर लगी थी रोक

2020 के मध्य में गलवान की घटना के बाद,  भारत ने लगभग सभी चीनी यात्राओं पर रोक लगा दी थी और व्यापार वीजा की जांच का दायरा गृह और विदेश मंत्रालयों से आगे बढ़ा दिया था।मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर रायटर्स को बताया कि वीजा प्राप्त करने से संबंधित मुद्दे अब पूरी तरह से हल हो गए हैं।अधिकारी ने आगे कहा, “हमने प्रशासनिक जांच की प्रक्रिया को हटा दिया है और चार सप्ताह के भीतर व्यावसायिक वीजा की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

चीन ने कहा दिख रही सकारात्मकता

इस खबर के बाद, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने साझा हित में लोगों के बीच आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की ओर से सकारात्मक कार्रवाई देखी है।मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने आगे कहा, “चीन आदान-प्रदान को सुगम बनाने के स्तर को लगातार बढ़ाने के लिए भारत के साथ संचार और परामर्श बनाए रखने को तैयार है।”

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नामक थिंक टैंक का अनुमान है कि कड़ी जांच के कारण भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को चार वर्षों में 15 अरब डॉलर का उत्पादन नुकसान हुआ, जो मोबाइल फोन बनाने के लिए चीन से प्रमुख मशीनरी आयात करते हैं।रॉयटर्स ने पिछले साल रिपोर्ट किया था कि शाओमी जैसी प्रमुख चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को वीजा प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी।

उद्योग जगत के अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह की पाबंदियों से भारत में विस्तार करने की उनकी योजनाओं पर असर पड़ा है, वहीं सौर उद्योग कुशल श्रमिकों की कमी से भी प्रभावित हुआ है।

ख़त्म हुई लालफीताशाही

लालफीताशाही को खत्म करने का यह कदम मोदी द्वारा इस साल सात साल में पहली बार चीन की यात्रा करने, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने और संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करने के बाद उठाया गया है। इसके बाद, दोनों देशों ने 2020 के बाद पहली बार सीधी उड़ानें फिर से शुरू कीं।

प्रतिबंधों में ढील देने का यह कदम पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति के प्रयासों से प्रेरित था, जो अब शीर्ष सरकारी थिंक टैंक के सदस्य हैं। इस समिति का उद्देश्य चीन पर निवेश संबंधी उन प्रतिबंधों को कम करना भी है जो विदेशी निवेशकों के मनोबल को ठेस पहुंचाते हैं।

उद्योग जगत की संस्था इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के प्रमुख पंकज मोहिंद्रू ने कहा, “हम सरकार के उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें सीमा से लगे देशों के पेशेवरों के लिए कुशल वीजा की मंजूरी में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है।””यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण और सरकार द्वारा हमारी सिफारिशों की स्वीकृति को दर्शाता है।”

चीन के साथ संबंध और अमेरिकी टैरिफ

चीन के साथ बढ़ते संबंधों का असर अमेरिका पर टैरिफ के रूप में भी दिख रहा है।भारत और चीन के बीच बढ़ते सौहार्दपूर्ण संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अप्रत्याशित रूप से 50% टैरिफ लगाने के बाद सामने आए हैं, जिसमें रूसी तेल खरीदने पर 25% का दंडात्मक टैरिफ भी शामिल है।

इसी वजह से भारत को अपनी राजनयिक रणनीति को फिर से आकार देना पड़ा, चीन के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ा और रूस के साथ संबंधों को मजबूत करना पड़ा, साथ ही वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रखनी पड़ी।