25 दिन से पहले नहीं मिलेगा सिलेंडर

निगरानी के लिए कमेटी 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 13 मार्च। प्रदेश में घरेलू एलपीजी तथा पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता और वितरण पर राज्य सरकार लगातार निगरानी रख रही है। 12 मार्च को मुख्य सचिव ने खाद्य विभाग के सचिव और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद आवश्यक वस्तुओं की निगरानी के लिए 13 मार्च को संचालक खाद्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया।

इसी क्रम में भारत सरकार के खाद्य विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग के सचिवों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि देश में घरेलू एलपीजी और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही राज्यों के लिए 48,240 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन का आवंटन भी जारी किया गया है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में घरेलू एलपीजी की जमाखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा संदिग्ध स्थानों पर आकस्मिक जांच की जा रही है। अब तक प्रदेश के 102 स्थानों से 741 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 392 सिलेंडर रायपुर जिले में तथा 130 सिलेंडर बिलासपुर जिले में जब्त किए गए हैं।

प्रदेश में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के कुल 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट संचालित हैं, जिनमें पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और पूरी क्षमता से बॉटलिंग का कार्य किया जा रहा है। इन प्लांटों से प्रदेश के सभी जिलों में स्थित 540 एलपीजी वितरकों को नियमित रूप से रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिसकी आपूर्ति राज्य के 2,465 पेट्रोल-डीजल पंपों के माध्यम से उपभोक्ताओं को की जा रही है।

ऑयल कंपनियों ने रिफिल सिलेंडर की बुकिंग के लिए पिछली बुकिंग से 25 दिन का अंतराल निर्धारित किया है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय का पालन करते हुए ही सिलेंडर बुक करें और एक बार बुकिंग होने के बाद बार-बार बुकिंग का प्रयास न करें।

राज्य सरकार ने नागरिकों से एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। आपूर्ति या वितरण से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 और 1967 पर संपर्क किया जा सकता है, जहां शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा।