उत्तराखंड सरकार राज्य में पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को मजबूती देने के उद्देश्य से बाहर से आने वाले निजी वाहनों पर भी जल्द ‘ग्रीन सेस’ वसूलने की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा योजना में हो रही देरी पर नाराजगी जताए जाने के बाद परिवहन विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग ने इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिसका फिलहाल परीक्षण किया जा रहा है।
अब तक राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले केवल वाणिज्यिक वाहनों से ही ग्रीन सेस वसूला जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत निजी वाहन भी इसके दायरे में आएंगे। सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सड़क सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकेंगे।
ग्रीन सेस से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और राज्य में वृक्षारोपण अभियानों पर किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस प्रणाली के संचालन के लिए एक निजी एजेंसी के साथ समझौता भी कर लिया है। सॉफ्टवेयर परीक्षण पूरा होते ही इसे जल्द लागू किए जाने की संभावना है।
প্রিন্ট করুন
সেভ করুন
