नेशनल ब्यूरो। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को अपने परिचालन में 10 प्रतिशत की कटौती करनी होगी, सरकार ने हाल के दिनों में 2000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द होने से पैदा हुए भारी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया है।

इंडिगो के इस दावे के बावजूद कि उसका परिचालन अब सुचारू रूप से चल रहा है, सरकार ने यह कार्रवाई की है। एयरलाइन प्रतिदिन लगभग 2,200 उड़ानें संचालित करती है, इसलिए 10 प्रतिशत की कटौती से 200 से ज़्यादा उड़ानें रद्द होंगी। हालांकि अब तक इंडिगो पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

इंडिगो ने  x पर एक पोस्ट में कहा कि मंत्रालय इंडिगो के सभी रूटों पर उड़ानों की संख्या कम करना ज़रूरी समझता है, जिससे एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और फ्लाइट कैंसिल होने की घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है। इसका पालन करते हुए, इंडिगो पहले की तरह अपने सभी गंतव्यों पर उड़ानें जारी रखेगी।”

पोस्ट में आगे कहा गया है कि इंडिगो को मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें किराया सीमा और यात्री सुविधा उपाय शामिल हैं।”

पोस्ट में कहा गया है कि इंडिगो को बिना किसी अपवाद के किराया सीमा और यात्री सुविधा उपायों सहित मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने भी बैठक के बारे में एक्स पर पोस्ट किया।इससे पहले आज इंडिगो के प्रमुख पीटर एल्बर्स को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अद्यतन जानकारी देने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद सरकार के निर्णय की घोषणा की गई।

डीजीसीए ने शुरुआत में इंडिगो की सेवाओं में 5 प्रतिशत की कटौती का फैसला किया था। अब मंत्रालय ने यह आंकड़ा बढ़ा दिया है और नियामक ने एक संशोधित अधिसूचना जारी की है जिसे इंडिगो को भेज दिया गया है।इंडिगो का कहना  है कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत रिफंड का काम पूरा हो चुका है।

शेष रिफंड और सामान की वापसी का काम जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।मंत्रालय के अपने दौरे से पहले, एल्बर्स ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट में इसी तरह के दावे किए थे। उन्होंने कहा कि एयरलाइन अपने पैरों पर वापस खड़ी हो गई है। उन्होंने ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।सरकार ने पहले इंडिगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

नायडू ने आज संसद को बताया कि विमानन नियामक डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जाँच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, “परिणाम के आधार पर, विमान नियमों और अधिनियम के तहत सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी।”