VB-G Ram-G’ bill: केंद्र सरकार मनरेगा की जगह नया कानून VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन – ग्रामीण) लाने की तैयारी में है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है; नए कानून में रोजगार गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए जाएंगे, मजदूरी का भुगतान हर हफ्ते किया जा सकेगा और खेती के पीक सीजन यानी बुवाई से कटाई तक एक ब्रेक पीरियड रहेगा, जिसमें कोई काम नहीं कराया जाएगा।
इस नए कानून में फंडिंग व्यवस्था भी बदलेगी, जहां अब सिर्फ केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकारों को भी मजदूरी का खर्च साझा करना होगा—पूर्वोत्तर, पर्वतीय राज्यों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्र-राज्य अनुपात 90:10 और बाकी राज्यों के लिए 60:40 तय किया गया है।
तय सीमा से ज्यादा खर्च होने पर अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार को उठाना होगा। साथ ही भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान बरकरार रहेगा। सरकार का दावा है कि यह नया कानून ग्रामीण रोजगार के साथ-साथ खेती और आजीविका के बीच बेहतर संतुलन बनाएगा और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को मजबूत करेगा।
